अगरतला / नई दिल्ली:
देश की बढ़ती औद्योगिक जरूरतों, डेटा सेंटरों और घरेलू खपत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने का प्लान तैयार किया है। केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि सरकार अगले साल तक देश की स्थापित बिजली क्षमता को बढ़ाकर करीब 300 GW करने जा रही है। गौरतलब है कि देश में 21 मई को सर्वकालिक उच्च बिजली मांग (Peak Demand) 270.8 GW दर्ज की गई थी।
2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा का महा-लक्ष्य
दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अब परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) पर सबसे बड़ा दांव लगा रही है। ‘विकसित भारत 2047’ के तहत भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान स्तर से दस गुना बढ़ाकर 100 GW करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
इस मिशन को रफ्तार देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं:
- प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी: अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है, जो जमीन और पूंजी उपलब्ध कराएंगी।
- भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSR): छोटे और आधुनिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जो सुरक्षित और तेजी से स्थापित होने वाले पावर सोर्स हैं।
- कानूनी सुधार: प्राइवेट प्लेयर की एंट्री को आसान बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।
त्रिपुरा का बदलेगा नक्शा: ₹1,200 करोड़ की मंजूरी
पूर्वोत्तर के विकास पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान एलान किया गया कि अगले दो महीनों के भीतर त्रिपुरा को ₹1,200 करोड़ मूल्य की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (Urban Infrastructure Projects) आवंटित की जाएंगी। इस फंड में ₹300 करोड़ केंद्र, ₹300 करोड़ राज्य और ₹600 करोड़ वित्तीय संस्थानों के जरिए जुटाए जाएंगे।
इसके साथ ही, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत मार्च 2027 तक त्रिपुरा में 2 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी रोकना और डिस्कॉम (DISCOM) के घाटे को कम करना राज्य की दीर्घकालिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी है।
