कोहिमा — शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विधाई अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने 1 जून को पांच विधायकों को विभिन्न सरकारी विभागों में सलाहकार नियुक्त किया है। इन नई नियुक्तियों के साथ ही मुख्यमंत्री ने कुछ मौजूदा विधायकों के विभागों में भी फेरबदल किया है।
मुख्य सचिव सेंटियांगेर इमचेन द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये सभी नियुक्तियां और विभागों का आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस विस्तार के बाद रियो सरकार में सलाहकारों की कुल संख्या बढ़कर 29 हो गई है।
नए सलाहकारों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन
नवनियुक्त सलाहकारों को सहयोग और निगरानी के लिए निम्नलिखित विभाग सौंपे गए हैं:
- कुझोलुज़ो नीनू: इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) विभाग का सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- पुथाई लोंगन: इन्हें कराधान (Taxes) विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- पिक्टो शोहे: इन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (New and Renewable Energy) तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति से जुड़े विभाग का प्रभार दिया गया है।
- किकॉन: इन्हें वन और खाद्य प्रसंस्करण (Forest and Food Processing) क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है।
विभागों में फेरबदल
इस प्रशासनिक विस्तार के तहत कुछ मौजूदा विधानसभा सदस्यों के विभागों में भी बदलाव किए गए हैं:
- न्युशेटो न्युथे: यह नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। इसके साथ ही, उन्हें अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland Waterways) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि उन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
- डोली यिमखिउंग: इस विधानसभा सदस्य के विभागों में फेरबदल करते हुए उन्हें तीन विभागों का सलाहकार नियुक्त किया गया है: सूचना और जनसंपर्क, समाज कल्याण, तथा मृदा और जल संरक्षण।
भूमिका और भत्तों पर स्पष्टीकरण
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन सलाहकारों की मुख्य भूमिका संबंधित मंत्रियों द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर अपने सुझाव और सिफारिशें देना होगा।
भत्तों पर आधिकारिक शर्त: अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन सलाहकारों को राज्य सरकार की ओर से कोई अतिरिक्त वेतन, पारिश्रमिक, भत्ता या अतिरिक्त लाभ (perks) नहीं दिया जाएगा। उनके वित्तीय अधिकार पूरी तरह से उतने ही सीमित रहेंगे जो उन्हें नागालैंड विधानसभा के एक सामान्य सदस्य के रूप में प्राप्त होते हैं।
इस कदम का राजनीतिक महत्व
इस प्रशासनिक विस्तार को राज्य की राजनीति में दो बड़े कारणों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है:
- 2023 के बाद पहला विस्तार: राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से सलाहकारों का यह पहला विस्तार है।
- विलय के बाद एनपीएफ की एंट्री: यह पहली बार है जब नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) के दो विधायकों—कुझोलुज़ो नीनू और किकॉन—को रियो सरकार में शामिल किया गया है। यह कदम पिछले साल अक्टूबर में एनपीएफ का सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) में विलय होने के बाद उठाया गया है।
