ईटानगर | 14 मई, 2026 NE Headlines ब्यूरो
प्रशासनिक सादगी और वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े मितव्ययिता उपायों (Austerity Measures) की घोषणा की है। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के खर्च को कम करना और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है।
प्रमुख मितव्ययिता और लागत कटौती उपाय:
- काफिले में कटौती: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के आधिकारिक काफिलों में तत्काल प्रभाव से 50% की कटौती की गई है।
- विदेश यात्रा पर प्रतिबंध: मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर अगले एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- वर्चुअल-फर्स्ट पॉलिसी: राज्य के खजाने पर यात्रा संबंधी बोझ कम करने के लिए अब आधिकारिक बैठकों में ‘वर्चुअल प्लेटफॉर्म’ को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वाहनों की खरीद पर रोक: आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, नए वाहनों की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- डिजिटल परिवर्तन: सभी अधीनस्थ और मंडल कार्यालयों को मार्च 2027 तक 100% पेपरलेस ‘ई-ऑफिस’ सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया गया है।
- ऊर्जा दक्षता: बिजली की खपत कम करने के लिए सभी सरकारी भवनों में एसी (AC) का तापमान 24°C या उससे अधिक बनाए रखना अनिवार्य होगा।
महत्वपूर्ण नीतिगत अपडेट: मितव्ययिता के अलावा, कैबिनेट ने प्रश्न पत्र लीक और कदाचार को सख्ती से रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य में प्रवेश नियमों को सख्त करने के लिए क्यूआर-कोड (QR-code) सत्यापन और आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar-based authentication) वाली एक आधुनिक ई-आईएलपी (e-ILP) प्रणाली लागू की जाएगी।
