अगरतला | 14 मई, 2026 NE Headlines ब्यूरो
उत्तर-पूर्व भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि में, त्रिपुरा राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और वि-नियमन (Deregulation) पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता क्षेत्रों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगरतला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव किरण गिट्टे (IAS) ने बताया कि राज्य ने सुधारों के चरण-I और चरण-II दोनों के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया है।
सुधारों के मुख्य बिंदु:
- 51 प्राथमिकता क्षेत्र: त्रिपुरा ने चरण-I के 23 और चरण-II के 28 क्षेत्रों में सुधार पूरे किए हैं, जिसमें राजस्व, श्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।
- डिजिटल गवर्नेंस: SWAAGAT सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से अब 72 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे व्यापारिक अनुमतियों में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।
- निवेश में वृद्धि: इन सुधारों के कारण राज्य में अब तक ₹35,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹5,352 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है।
- सरलीकृत प्रक्रियाएं: भूमि उपयोग श्रेणियों को 100 से घटाकर 10 करना और पर्यटन क्षेत्र में होमस्टे नियमों का सरलीकरण इस पहल के प्रमुख हिस्से रहे हैं।