अगरतला: ऐतिहासिक कारोबारी सुधारों और डीरेगुलेशन उपायों की सफलता के बाद, त्रिपुरा अब अपने वार्षिक राज्य बजट के बराबर निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य बना रहा है. एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की. उद्योग और वाणिज्य सचिव किरण गिट्टे ने कहा कि सरकार उस स्तर के निवेश को लक्षित कर रही है जो राज्य की वार्षिक खर्च योजना के बराबर है, जो लगभग 34,000 करोड़ रुपये है.

आधार: उद्योग और वाणिज्य सचिव किरण गिट्टे के अनुसार सफल व्यावसायिक सुधार और वि-नियमन (Deregulation) अभियान.

सुधार के मील के पत्थर (Reform Milestones):

पूर्वोत्तर भारत में शीर्ष स्थान: केंद्र के व्यावसायिक सुधार उपायों को लागू करने में लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पर.
प्रथम चरण संपन्न: पिछले साल 23 क्षेत्रों में सफलतापूर्वक सुधार.
द्वितीय चरण में सफलता: सभी 28 चिन्हित क्षेत्रों में समय सीमा से पहले सुधार कार्य पूरा.

प्रमुख पहल और प्रभाव (Key Initiatives & Impact):

सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल: निवेशकों के लिए मंजूरी और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अत्यधिक सरल बनाया गया.
वि-नियमन (Deregulation): शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और श्रम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियमों को उदार बनाया गया.
मुख्य फोकस: निजी निवेश को हतोत्साहित करने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं (Procedural Bottlenecks) को दूर करना.

निवेश पाइपलाइन और भविष्य के लक्ष्य (Pipeline & Future Goals):

कुल प्राप्त प्रस्ताव: लगभग ₹35,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव.
‘ग्राउंडेड’ निवेश: लगभग ₹5,352 करोड़ (भूमि आवंटन पूरा और कार्यान्वयन कार्य शुरू).
महत्वाकांक्षी लक्ष्य: वार्षिक राज्य बजट (~₹34,000 करोड़) के बराबर निजी निवेश आकर्षित करना। वर्तमान गति जारी रहने पर एक वर्ष के भीतर यह लक्ष्य संभव है.
नया निवेश शिखर सम्मेलन: जुलाई के लिए योजनाबद्ध, जिसमें ₹30,000 – ₹40,000 करोड़ के नए प्रस्तावों का लक्ष्य रखा गया है.