गंगटोक — केंद्रीय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) ने सिक्किम के लिए ₹583 करोड़ के भारी वित्तीय पैकेज की आधिकारिक घोषणा की है। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यावरण-अनुकूल विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना है। यह पैकेज केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत सिक्किम को सतत विकास, जिम्मेदार पर्यटन और प्रीमियम जैविक कृषि के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय रोल मॉडल के रूप में स्थापित करता है।

इस बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा गंगटोक में सिक्किम के 51वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई, जहां केंद्रीय डोनियर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे।

वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देगा “मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक्स”

इस वित्तीय पैकेज का मुख्य आकर्षण महत्वाकांक्षी “मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक्स” कार्यक्रम है, जिसे ₹360 करोड़ के कुल बजट के साथ शुरू किया गया है। यह पहल सिक्किम की कृषि को वैश्विक स्तर पर एकीकृत करने और इसे एक प्रीमियम जैविक अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए बनाई गई है, जिससे राज्य के 66,000 से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

वित्तीय संरचना: इस मिशन के तहत डोनियर (MDoNER) मंत्रालय बुनियादी ढांचे, एकत्रीकरण प्रणालियों और कार्यक्रम समन्वय के लिए सीधे ₹85 करोड़ का योगदान देगा। बाकी बची धनराशि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, नाबार्ड (NABARD), एपीडा (APEDA) और निजी क्षेत्र के निवेश के समन्वय (Convergence) से जुटाई जाएगी।
सप्लाई चेन की कमियों को दूर करना: हालांकि सिक्किम 2016 में ही भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया था, लेकिन प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग के स्तर पर बुनियादी ढांचे की कुछ कमियां थीं। यह नया मिशन आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, जिला जैविक यार्ड, फसल ट्रैसेबिलिटी और कड़े सर्टिफिकेशन सिस्टम को स्थापित करेगा। इससे सिक्किम की मुख्य फसलों जैसे- बड़ी इलाइची, अदरक, हल्दी और कुट्टू (बकवीट) को सीधे अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और जापान के वैश्विक बाजारों में निर्यात किया जा सकेगा।

बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए ₹223 करोड़ की ताकत

कृषि क्षेत्र के साथ-साथ, केंद्र सरकार ने सिक्किम में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ₹223 करोड़ मूल्य की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।

कनेक्टिविटी परियोजनाएं: इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सड़कों, पुलों और सार्वजनिक कनेक्टिविटी के कार्यों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो सके।
प्रमुख शिक्षा और पर्यटन परियोजनाएं: केंद्रीय मंत्री ने पीएम-डिवाइन (PM-DevINE) योजना के तहत नामची में टेमी टी एस्टेट के विकास कार्यों, तारकू में निर्माणाधीन खंगचेंदुंगा राज्य विश्वविद्यालय परिसर और भालेढुंगा स्काईवॉक (Skywalk) परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

विपक्ष (SDF) ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार से मांग की है कि इस बड़ी राशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि सिक्किम के जैविक दर्जे की विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत बनी रहे।