चेन्नई | 26 मई, 2026 – तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कावेरी नदी पर प्रस्तावित विवादित मेकेदातु जलाशय परियोजना के लिए कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को तुरंत खारिज करने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री को लिखे एक आधिकारिक पत्र में मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की आपत्तियों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के प्रस्ताव पर विचार किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सीमा के पास 67.16 टीएमसी (TMC) क्षमता का जलाशय बनाने का कर्नाटक का यह प्रयास कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के अंतिम फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक निर्णय का सीधा उल्लंघन है।
विजय ने रेखांकित किया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के हालिया बयानों ने तमिलनाडु के किसानों के बीच भारी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी आजीविका और सिंचाई के लिए पूरी तरह कावेरी के पानी पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि कावेरी बेसिन पहले से ही एक कमी (पानी की कमी) वाला बेसिन घोषित है, जिसका अर्थ है कि यहाँ अतिरिक्त भंडारण संरचनाओं के निर्माण की कोई कानूनी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बांध का उद्देश्य उन अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों के पानी को रोकना है, जो न्यायाधिकरण के आदेश के तहत तमिलनाडु तक पहुँचना तय है।
शीर्ष अदालत के निर्देशों का हवाला देते हुए कि ऊपरी तटवर्ती राज्य निचले राज्यों को मिलने वाले पानी के प्रवाह को प्रभावित नहीं कर सकते, विजय ने प्रधानमंत्री से जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (CWC) को इस डीपीआर को तुरंत रद्द करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कर्नाटक को बेसिन राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नया निर्माण कार्य न करने के लिए पाबंद करने का भी अनुरोध किया।